भारताचा अर्थसंकल्प किंवा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक आकडे मांडण्याचा दस्तावेज नसून, देशाच्या विकासासाठी दिशा ठरवणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. दरवर्षी केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करतो आणि त्यावरून कर रचना, विकास योजना, सरकारी खर्च, आर्थिक धोरणे, महत्त्वाचे म्हणजे पगार या संदर्भात नियोजन असते.
अर्थसंकल्प म्हणजे नेमके काय ?
अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचा एका आर्थिक वर्षासाठी 1 एप्रिल ते 31 मार्च तयार केलेला आर्थिक आराखडा, ज्यामध्ये सरकारचे आर्थिक उत्पन्न, नियोजित खर्च कर व अनुदाने, नवीन योजना व सुधारणा आणि मुख्यतः सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार यांचा सविस्तर तपशील दिलेला असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार संकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे.
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या आर्थिक धोरणांचा कणा मानला जातो. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात नियोजित खर्च, कर व अनुदाने, नवीन योजना, सुधारणा तसेच केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यांचा सविस्तर तपशील दिला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 (Article 112 of Indian Constitution) नुसार केंद्र सरकारसाठी वार्षिक अर्थसंकल्प म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget of India) संसदेत सादर करणे बंधनकारक आहे.
भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास.
भारतातील अर्थसंकल्पाची संकल्पना ब्रिटिश काळात सुरू झाली. ब्रिटिश राजवटीत 18 फेब्रुवारी 1860 रोजी जेम्स विल्सन (James Wilson) यांनी भारतातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. 1857 च्या उठावानंतर भारताची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती समजून घेणे आणि महसूल व्यवस्थापन मजबूत करणे, हा या पहिल्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. याच काळात भारताच्या आर्थिक प्रशासनाची औपचारिक सुरुवात झाली, असे मानले जाते (History of Union Budget India).
स्वतंत्र भारतातील पहिला अर्थसंकल्प.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी आर. के. शण्मुखम चेट्टी (R. K. Shanmukham Chetty) यांनी सादर केला. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते. हा अर्थसंकल्प संक्रमणकालीन अर्थसंकल्प (Interim Budget India) होता आणि तो 15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948 या कालावधीसाठी लागू होता. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या आर्थिक गरजांचा आढावा घेणे, हा या अर्थसंकल्पाचा मुख्य हेतू होता.
स्वतंत्र भारतातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प.
स्वतंत्र भारतातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प (First Full Budget of India) अर्थमंत्री जॉन मथाई (John Mathai) यांनी 1950-51 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केला. हा अर्थसंकल्प भारताच्या नियोजित आर्थिक विकासाचा पाया मानला जातो. याच काळात पंचवार्षिक योजनांची दिशा ठरवण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राला चालना देण्यावर भर देण्यात आला.
सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प कोणी सादर केला.?
भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिग्गज नेते मोरारजी देसाई (Morarji Desai Budget Record) यांच्या नावावर आहे. त्यांनी एकूण दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. यापैकी आठ वेळा पूर्ण अर्थसंकल्प तर दोन वेळा संक्रमणकालीन अर्थसंकल्प होते. त्यांचा काळ भारतीय आर्थिक धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.
निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्प
मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सलग सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman Budget) यांच्या नावावर आहे. त्या भारताच्या पहिल्या पूर्णकालीन महिला अर्थमंत्री आहेत. 2019 पासून त्यांनी सलग सहा वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कोविड-19 महामारी, आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यावर त्यांचा विशेष भर राहिला आहे. 2026 चा सुद्धा अर्थसंकल्प सादर करण्यास निर्मला सीतारामन सज्ज आहेत. त्या उद्या रविवार दिनांक 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे भारताच्या इतिहास प्रथमच रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
इथे बघा 2026 चा अर्थसंकल्प https://www.indiabudget.gov.in/
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा
2017 पासून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget Presentation Date) सादर करण्याची परंपरा सुरू केली. यापूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जात असे. लवकर अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पातील योजना आणि तरतुदी 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रभावीपणे अंमलात आणणे शक्य झाले.
अर्थसंकल्प कुठे आणि कसा सादर केला जातो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाची प्रक्रिया राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session of Parliament) लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवतो आणि पुढील वर्षासाठी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचे प्रतिबिंब मानला जातो.